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गोवा के सीएम के दामन पर पड़े छीटे
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19 सितंबर 2024।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पड़ोसी राज्य गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए मुसीबत खड़ी होती दिख रही है क्योंकि सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं और विधायकों ने कई आरोपों और शिकायतों के आधार पर दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र और राज्य हितधारकों की जांच कर रहे हैं।
कई राज्य भाजपा सदस्य, जो राज्य में पार्टी के चल रहे सदस्यता अभियान को बढ़ा रहे हैं, ने कम मतदान का हवाला दिया है क्योंकि उन्होंने सावंत की लोकप्रियता कम होने की शिकायत की है, जो कथित तौर पर कई विवादों में उलझे हुए हैं, जो गोवा में भाजपा के भाग्य के लिए खतरा हो सकता है।
दिल्ली में डेरा डाले हुए पार्टी के एक विधायक ने कहा, "हमारी पार्टी ने दिवंगत मनोहर पर्रिकर जैसे नेताओं को आगे रखकर एक मानदंड स्थापित किया था और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर निर्भर एक छोटे राज्य को हमेशा इसी दिशा में सोचना होगा।"
विजय सरदेसाई और अमित पालेकर जैसे विपक्षी नेताओं ने भी सीएम की नीतियों और योजनाओं के बारे में गंभीर चिंता जताई है और जांच एजेंसियों को पत्र लिखा है।
जबकि सीएम के खिलाफ आरोपों में से एक दिल्ली में चल रहे शराब घोटाले के समान है, जिसके कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सरदेसाई ने अत्यधिक खर्च के उदाहरणों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि लड्डू (मिठाई) पर 40 लाख रुपये का खर्च। ) अकेला। इसके साथ ही 2022 से वीआईपी के परिवहन पर कुल 4.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए और पांच सितारा होटल में ठहरने पर अतिरिक्त 1.33 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
सबसे अहम आरोपों में से एक है ज़मीन कब्ज़ा करने का. सरदेसाई, जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता भी हैं, ने सावंत पर राज्य में बड़े पैमाने पर भूमि धोखाधड़ी को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी.के. के नेतृत्व में एक आयोग के गठन के बावजूद। जाधव के अनुसार, प्रगति धीमी रही है, रिपोर्ट किए गए 93 मामलों में से केवल 22 में ही एफआईआर हुई है।
एक अन्य प्रमुख मुद्दा विवादास्पद निवेश संवर्धन बोर्ड (आईपीबी) विधेयक है, जिसका उद्देश्य स्थानीय पंचायतों और नगर पालिकाओं पर आईपीबी को व्यापक अधिकार प्रदान करना है। विधेयक को विधानसभा में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि यह स्थानीय शासन को कमजोर कर देगा और विशेष रूप से पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध भूमि-उपयोग परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेगा।
सरदेसाई ने सावंत और उनके कैबिनेट सहयोगी अतानासियो मोनसेरेट की आलोचना भी तेज कर दी है और उन पर जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड (ZACL) की जमीन से जुड़े 50,000 करोड़ के बड़े घोटाले का आरोप लगाया है।
बागी भाजपा विधायकों और विपक्षी विधायकों ने बताया है कि इन चिंताओं को दूर करने और अवैध अनुमतियों को वापस लेने के सावंत के वादे के बावजूद, भूखंडों का निर्माण और बिक्री बेरोकटोक जारी है।
भूमि के मूल्यांकन में विसंगति - 1971 में 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर से लेकर वर्तमान में 1,19,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर - एक बड़े घोटाले के संदेह को और बढ़ा देती है।
मुख्यमंत्री के प्रशासन के तहत "नौकरी के लिए नकद" घोटाले ने भर्ती प्रक्रियाओं में गहरे भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। कांग्रेस सांसद कैप्टन विरीआटो फर्नांडीस ने सावंत के निर्वाचन क्षेत्र संक्वेलिम की एक महिला पर सरकारी नौकरी, खासकर पुलिस विभाग में नियुक्ति हासिल करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया।
इसके अतिरिक्त, सरदेसाई ने दक्षिण गोवा कलेक्टरेट में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) की भर्ती में एक और घोटाले का खुलासा किया।
हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि गोवा के खनन प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण और विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के फंड को कथित तौर पर सावंत से जुड़ी एक निजी सुविधा साई नर्सिंग होम में भेज दिया गया था।
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