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सभी वर्गों के लिए हितकर बजट पेश हुआ ...... नीलम सोनी
- By 24hnbc --
- Tuesday, 23 Jul, 2024
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बलौदाबाजार, 23 जुलाई 2024। समाचार संकलन जिला प्रतिनिधि
बलौदाबाजार के जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नीलम सोनी ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मोदी सरकार 3,0 के पहले केंद्रीय बजट पेश किया।वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई केंद्रीय बजट 2024 का फोकस चार जातियों पर है. इनमें गरीब, महिला, युवा और किसान प्रमुख हैं, जबकि बजट थीम रोजगार,स्किंलिंग,MSME मिडिल क्लास पर केंद्रित हैं।वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय के केंद्रीय बजट में ढाई प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गयी है। मंत्रालय के लिए बजट में 26,092 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित बजट राशि 25,448 करोड़ रुपये थी। सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार सभी व्यय (प्रभारित व्यय को छोड़कर) को अनुदान मांगों (मंत्रालयवार) के रूप में लोक सभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।यह 2024-25 में अनुमानित नाममात्र जीडीपी वृद्धि 10.5% से अधिक है। निगम कर और आयकर में लगभग 13% की वृद्धि का अनुमान है। जीएसटी राजस्व में 11.6% की वृद्धि का बजट है। केंद्र के कर राजस्व से राज्यों को 2024-25 में 12,19,783 करोड़ रुपये का हस्तांतरण होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10.4% अधिक है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 48.21 लाख करोंड़ रूपए का बजट पेश किया है और चालू वित्त वर्ष के घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी अनुमानित है।मौजूदा आयकर कानून किसी व्यक्ति को नई कर व्यवस्था के तहत 25000 रुपए तक की कर छूट और पुरानी कर व्यवस्था के तहत 12,500 रुपये तक की कर छूट का दावा करने की अनुमति देते हैं। इस कर छूट के कारण, 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को नई कर व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत PF और VPF में निवेश पर कर लगेगा? नहीं PF और VPF जैसे निवेश 80C के तहत कर कटौती योग्य हैं। हालाँकि, नई व्यवस्था के तहत धारा 80C की कटौती उपलब्ध नहीं है।
सभी वर्गों के लिए हितकर बजट पेश हुआ
भाजपा जिला उपाध्यक्ष नीलम सोनी ने आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बजट है, उन्होंने कहा कि 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के संकल्प पर अमल करते हुए बजट में गांव गरीब किसान महिला व युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है,बजट में देश की सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता देते हुए 454773 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 265808 लाख करोड़, कृषि के लिए 151851 लाख करोड़ तथा शिक्षा के लिए 125638 लाख करोड़,तीन करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास, शहरी आवास के लिए दस लाख करोड़, महिलाओं के लिए गहनों के एक्साइज ड्यूटी पर छूट का लाभ तथा 63000 गांवों में पीएम जनजातीय उन्नत अभियान पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान,एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशीप के अंतर्गत पांच हजार रुपए प्रतिमाह देने, एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत सहित वेतनभोगियों के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है तथा टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव कर मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है,इस प्रकार कुल मिलाकर बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित संतुलित दस्तावेज कहा जा सकता है।
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