बिना रॉयल्टी खनन के आरोपों से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह
फुंडा भाठा में धड़ल्ले से मुरूम उत्खनन, खनिज विभाग की निगरानी पर सवाल
- By 24hnbc --
- Thursday, 12 Nov, 2026
24hnbc.com
गुण्डरदेही/बालोद, 13 नवंबर 2026।
बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम फुंडा-बोरगहन स्थित धान खरीदी केंद्र के बाजू फुंडा भाठा में बड़े पैमाने पर मुरूम उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां बिना वैध रॉयल्टी और आवश्यक अनुमति के मुरूम का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्षेत्र में हो रही इस गतिविधि ने खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था और जिला प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि उत्खनन नियमानुसार नहीं हो रहा है तो अब तक जिम्मेदार विभाग की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई?फुंडा भाठा में मुरूम उत्खनन को लेकर सामने आ रही शिकायतें केवल स्थानीय स्तर की समस्या नहीं हैं, बल्कि सरकारी राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से भी जुड़ी हैं। खनिज संपदा के दोहन के लिए शासन ने स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं। उत्खनन की अनुमति, रॉयल्टी भुगतान और परिवहन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके बावजूद यदि बिना वैधानिक प्रक्रिया के मुरूम निकाली जा रही है तो शासन को मिलने वाले राजस्व का नुकसान होना तय है।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रकाश नाहटा ने सवाल उठाते कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी एक जिले का विषय नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की राष्ट्रीय कसौटी है। खनिज संपदा जनता की अमानत है। यदि बिना अनुमति और रॉयल्टी उत्खनन हुआ है, तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक संरक्षण के आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।
खनिज विभाग की भूमिका पर उठ रहे सवाल , इस मामले में खनिज अधिकारी की कथित सरपरस्ती को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन की शिकायत सामने आ रही है, वहां विभागीय निरीक्षण क्यों नहीं हो रहा? क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है? यदि विभाग की जानकारी के बिना यह गतिविधि संचालित हो रही है तो निगरानी व्यवस्था की कमजोरी उजागर होती है और यदि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो जवाबदेही तय करना आवश्यक है।
जिला प्रशासन की निगरानी आखिर कहां है?
जिला प्रशासन की जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा और बैठकों तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा राजस्व की क्षति रोकना भी प्रशासनिक दायित्व है। फुंडा भाठा में उठे इस मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। आखिर खनिज विभाग के मैदानी अमले की जिम्मेदारी क्या है? उत्खनन स्थल का निरीक्षण किसने किया? कितनी मात्रा में मुरूम निकाली गई और उसका परिवहन कहां किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए।
कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ेगा अवैध खनन का हौसला
मुरूम उत्खनन के मामले में यदि समय रहते सख्ती नहीं दिखाई गई तो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। जिला प्रशासन को तत्काल स्वतंत्र टीम गठित कर फुंडा भाठा का भौतिक निरीक्षण कराना चाहिए। उत्खनन स्थल की स्थिति, निकाली गई मुरूम की मात्रा, संबंधित वाहनों और मशीनों तथा रॉयल्टी भुगतान के दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए।यदि अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार संबंधित संचालकों पर कार्रवाई के साथ विभागीय जिम्मेदारी भी निर्धारित की जानी चाहिए। जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।फुंडा भाठा का मामला जिला प्रशासन के लिए जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। सवाल सीधा है—सरकारी खनिज संपदा का दोहन यदि नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है तो इसकी कीमत आखिर सरकारी खजाना क्यों चुकाए? अब देखना होगा कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में उलझकर रह जाता है।
Related News
