प्रशासन की उदासीनता पर उठे सवाल
केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद 'रक्षा एवं सामरिक अध्ययन' से नदारद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
- By 24hnbc --
- Thursday, 19 Nov, 2026
24hnbc.com
बिलासपुर, 20 नवंबर 2026।
एक ओर जहां देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालय बदलते वैश्विक परिवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए 'रक्षा एवं सामरिक अध्ययन' (Defence and Strategic Studies) और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' (National Security) जैसे महत्वपूर्ण विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय—गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGU), बिलासपुर—इस दिशा में पूरी तरह उदासीन नजर आ रहा है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक इस अत्यंत प्रासंगिक और रणनीतिक विषय की शुरुआत न करना उसकी गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
अन्य विश्वविद्यालय आगे, GGU पिछड़ा
वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा, भू-राजनीति (Geopolitics), साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी नीतियों और सैन्य रणनीति के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को समझते हुए देश के कई केंद्रीय, राज्य और स्वायत्त विश्वविद्यालयों में बी.ए./बी.एससी., एम.ए./एम.एससी. और पीएचडी (Defence & Strategic Studies / Strategic Studies) जैसे पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। लेकिन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की सूची में आज भी यह महत्वपूर्ण विभाग और विषय गायब है।
छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
छत्तीसगढ़ के युवाओं, विशेषकर अंचल के उन विद्यार्थियों के लिए यह एक बड़ा नुकसान है जो रक्षा नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अपना करियर या शोध करना चाहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते GGU की यह नैतिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी बनती है कि वह केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों तक सीमित न रहकर, राष्ट्रहित और समय की मांग के अनुरूप आधुनिक विषयों को बढ़ावा दे।
विश्वविद्यालय प्रशासन से तीखे सवाल:
1. केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और केंद्रीय अनुदान मिलने के बावजूद आज तक 'रक्षा एवं सामरिक अध्ययन' विभाग की स्थापना क्यों नहीं की गई?
2. क्या विश्वविद्यालय प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व के विषयों को लेकर गंभीर नहीं है, या यह केवल प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और लापरवाही का नतीजा है?
3. जब देश के अन्य संस्थान इस क्षेत्र में शोध और विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के छात्रों को इस अवसर से वंचित रखने की जिम्मेदारी किसकी है?
शिक्षाविदों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी इस उदासीनता को त्यागकर आगामी शैक्षणिक सत्र से ही इस विषय पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने की सार्थकता सिद्ध हो सके।

