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लो सहकारी न्यायधिकरण स्टाफ न होने से बढ़ती है तारीख
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बिलासपुर, 20 अगस्त 2025।
सहकारी के न्यायालीन मामलों को जो व्यवस्था है उसने सबसे पहले प्रकरण डीआर फिर जेआर और उसके बाद सहकारिता अधिकरण के पास जाता है। बिलासपुर में अधिकरण है उसकी एक लिंक राजधानी रायपुर में होती है। सहकारिता के द्वारा राज्य सरकार को करोड़ों के लोग कल्याणकारी गतिविधि संचालित होती है। मछली विभाग में भी बहुत सी सहकारी संस्था है और यही हाल दुग्ध व्यवसाय की भी है। ऐसे में अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति व्यवस्था में लापरवाही का उदाहरण है। छह महीने तक अधिकरण खाली पड़ा रहा भला हो एक रीट जिसके चलते नियुक्ति हुई तो अब पीठासीन अधिकारी के पास स्टाफ की कमी है। टाइपीस्ट और स्टेनो न होने के कारण विभिन्न प्रकरणों में जनरल डेट लग गई।
वादी प्रतिवादी न्याधिकरण के इस रवैया से एक और हैरान है दूसरी और न्याय में देरी उन्हें या उनकी संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचती है।
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