छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर होगा बड़ा धमाका
थोड़ा बहुत नहीं 60 करोड़ की है, वसूली प्रभावित कंपनी पहुंची हाई कोर्ट परिवहन विभाग पर लगाया बड़ा आरोप
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। पूरे देश के समान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम चल रहा है परिवहन विभाग ने जिस तरह से टेंडर नोटिस किया अपनी चहेती कंपनी को लाभ देने के लिए शर्तें बदली प्रभावित कंपनी उच्च न्यायालय पहुंच गई है। आरोप यह है कि मामला छोटी मोटी नहीं 60 करोड़ रिश्वत वसूलने का है। जिन दो कंपनियों के बीच विवाद है उसमें से लोवेस्ट बीदर एम/एस स्लेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जो पिटीशन दाखिल की है उसने बताया कि टू व्हीलर के लिए 232 रुपए, थ्री व्हीलर का 440 रुपए, फोर व्हीलर का 460 रुपए । दूसरी कंपनी एम/एस एफटीए एचएसआरपी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड थी जिसके रेट इन एसे ज्यादा थी लेकिन इन्हें काम मिल गया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का है जिसकी जिम्मेदारी इन दिनों एक आईपीएस अधिकारी के पास है अतः इस घोटाले की चर्चा दूर तक देर तक होगी हाल ही में एक आईपीएस अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भी भेजा गया है ऐसे में 60 करोड़ के करप्शन का मामला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दे सकता है। आरोप है कि अपनी पसंदीदा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्ते बदली थी इसी लिहाज से अब यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहेगा।
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