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24 HNBC झारखंड के गढ़वा के खरौंधी प्रखंड में डोमनी बराज के लिए अधिग्रहीत जमीन की 10 करोड़ मुआवजा राशि पर साइबर अपराधियों ने हाथ साफ कर दिया। मुआवजा की राशि की अवैध निकासी होने के बाद रैयतों को मुआवजा भुगतान अटक गया है। हाल ही में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की बैठक में विधायक भानु प्रताप शाही ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया इसके बाद साइबर क्राइम से करोड़ों रुपए की ठगी उजागर हुई।विधायक भानु ने मंगलवार को बताया कि बराज निर्माण के लिए अधिग्रहीत जमीन के मालिकों के लिए मुआवजा राशि आवंटित थी। यह राशि किसने निकाली अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि 2014 में कैबिनेट से बराज निर्माण योजना पास हुई थी। उन्होंने 2016 में 10 करोड़ रुपए भू अर्जन विभाग को दिलवाए ताकि जिनकी जमीनें ली गई हैं उन्हें मुआवजा दिया जा सके। भानु ने कहा कि दिशा की बैठक में जब अब तक मुआवजा नहीं मिलने का मामला उन्होंने उठाया तो भू-अर्जन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि डालटनगंज बैंक से चेक का क्लोन बनाकर पैसा निकाल लिया गया है।इस बारे में जब जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह सदर एसडीओ मो जियाउल अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डोमनी बराज प्रोजेक्ट गढ़वा जिले में है जरूर लेकिन योजना के निर्माण से लेकर अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे सहित सभी तरह के रिकॉर्ड पलामू जिले के अधीन हैं।