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केंद्र सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने की तैयारी में हैं. जानकारी के अनुसार सरकार बजट सत्र में इस पर बिल भी पेश कर सकती है. इस बिल में देश की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का ढ़ांचा भी हो सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक रुपए का डिजिटिल वर्जन जारी करने का विकल्प भी खोज रहा है, जोकि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के रूप में काम करेगा.

लोकसभा द्वारा जारी एक बुलेटिन में शुक्रवार को बताया गया है कि रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का उद्देश्य देश में अधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाना और सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाना है. इस बिल द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा भी दिया जाएगा.सरकार क्यों लगा रही है रोक?25 जनवरी को जारी बुकलेट में आरबीआई ने कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी और उसके साथ आने वाले रिस्क को लेकर सावधान है. लेकिन मौजूदा समय में करेंसी के डिजिटलाइजेशन के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है.क्रिप्टोकरेंसी एक विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है. इसका मतलब ये पारंपरिक मुद्रा की तरह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा रेगयुलेट नहीं की जाती. इस वजह से आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंकों के लिए यह चिंता का विषय है. आरबीआई की तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

आरबीआई ने पहले साल 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में इस फैसले को पलट दिया. क्रिपटोकरेंसी से संबंधित एक अन्य बिल भी इसी तरह साल 2018 में ड्राफ्ट कर दिया गया था.