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एमएसपी, मंडी समिति के साथ साथ किसानों की मांग अब सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे उसके बाद ही बातचीत की जाएगी। पिछले 31 दिन से किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वो खुले मन से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन गतिरोध बरकरार है। 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की सातवीं किस्त जारी किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को दी नसीहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने किसानों को राहत देने के लिए तीन कृषि कानून को महत्वपूर्ण बताया।चूंकि सरकार ने जो कानून पारित किया है, वह उनका नहीं है, बल्कि मोदी जी का है, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इसका विरोध कर रहे हैं।किसानों के साथ खड़ी है सरकार

इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें। इन बिलों में उन्हें जो ऐतराज़ है, उसपर बात करें। सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार किसानों के पक्ष में खड़ी रही है ऐसे में कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता है कि जिसकी वजह से किसानों के सामने परेशानी आए।