24hnbc अभी 207 स्कूल बाद में आएगी जेल और न्यायालय की बारी
Thursday, 19 Nov 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 20 नवंबर 2026।
खनन क्षेत्र के निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने, बैंक उपक्रम को विदेशी संस्था को बेचने के बाद अब छत्तीसगढ़ के 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्ष के लीज पर देने की तैयारी है। शिक्षा क्षेत्र के जानकारों की बातों से ऐसा लगता है कि बेकडोर से ये सब स्कूल एक योग आचार्य की संस्था को दिए जा सकते हैं। आपकी कितनी भी जेल संस्थाएं एक के बाद एक बिकती जाएंगी और हमें आपको राष्ट्रभक्ति की सीख दी जाती रहेगी। ये 207 स्कूल भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में बने थे। उसे समय इन स्कूलों को बनाने के बाद मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल नाम दिया गया। 207 इग्नाइट स्कूल सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के हैं, 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। पांच संभागों में संचालित इन स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर उठा दिया जाएगा। पहले सड़कें, पुल, गार्डन, अस्पताल और अब स्कूल रेलवे का तो पूरा निजीकरण हो गया है। सरकार पैसा कमाने के नाम पर हर लायबिलिटी से बचाना चाहती है। प्रारंभ में बताया जाएगा की किसी स्कूल में फीस नहीं बढ़ेगी। गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों को बाहर नहीं किया जाएगा पर बाद में जल, जंगल, जमीन की तर्ज पर बच्चों को भी बाहर का रास्ता ही दिखाया जाएगा।
इसी साल आत्मानंद स्कूलों की स्थिति देखी है यहां तक की एक समय अटल जी के नाम पर इन स्कूलों की लैब में इनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए दिया गया और अब प्रारंभिक कक्षाओं में ही प्रवेश कैसे रोका जाए के टोटके चलाए जाते हैं यदि समय रहते भारतीय नागरिक नहीं चेते तो पहले यातायात, फिर कुटुंब न्यायालय, उसके बाद दीवानी मामले के न्यायालय फिर आपराधिक सुनवाई और जेल इन सबके निजीकरण की पूरी तैयारी है क्योंकि अपने उद्योगपति दोस्तों को बिना कारखाना लगाये कमाई करनी है तो देश का पूरा अधोसंरचना मॉडल उन्हें मानव संसाधन के साथ बेचना ही होगा।