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बिलासपुर, 12 नवंबर 2026।

छत्तीसगढ़ सरकार दिखावटी कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधायक 2026 तैयार करने वाली है। कहने को कहा जा रहा है कि इससे कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जाएगा पर ऐसा लगता नहीं है करण सुझाव के लिए केवल 7 दिन दिए गए हैं। अब 7 दिन में कौन सुझाव दे पाएगा जबकि यह समाचार दिवाली के विज्ञापनों की भीड़ में खो गया बताया जाता है की राज्य स्तरीय प्राधिकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तरीय प्राधिकरण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समितियां गठित करने का प्रावधान है। फीस निर्धारित हो जाएगी, शुल्क वापसी का प्रावधान हो जाएगा, कोचिंग सेंटर का पंजीयन अनिवार्य हो जाएगा, छात्रावास की सुरक्षा का प्रावधान भी बन सकते हैं पर असली मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहा वह है कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले टीम की योग्यता। कोचिंग के छात्र फैकल्टी का नाम और शक्ल देखकर जाते हैं यदि फैकल्टी की शक्ल पर छात्र एकत्र होते हैं तो क्या होगा। असल अमिताभ बच्चन और डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन को क्या एक ही तराजू पर तौला जा सकता है। स्थानीय कोचिंग और ब्रांडेड कोचिंग के बीच पंजीयन का फर्क कैसे होगा।

फ्रेंचाइजी लिए हुए व्यापारी पर नियमन कैसे होगा। हॉस्टल का कोचिंग से टाइयप है हॉस्टल कोचिंग का नहीं है तो हॉस्टल का नियंत्रण कोचिंग बिल से नहीं हो सकता। बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों हॉस्टल चल रहे हैं और निगम तब दिखावटी जांच करता है जब दिल्ली के किसी हॉस्टल में आग लग जाती है या बिल्डिंग गिर जाती है फिर सब शांत हो जाता है। कोचिंग प्लस स्कूल प्लस हॉस्टल के तिलिस्म को इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता।