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बिलासपुर, 10 नवंबर 2026।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इन दोनों डब्ल्यूपीसीआर 501/2025 याचिकाकर्ता बीके नायक चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया मॉडरेटर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अधीक्षक का मामला चर्चा का विषय बन गया है। याचिकाकर्ता सीएनआई का मॉडरेटर है और उनके विरुद्ध 19. 6. 2025 को सिविल लाईन थाना रायपुर में आईपीसी धारा 420, 467, 468 आदि के साथ एक एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में अन्य आरोपी रूपिका लॉरेंस, नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन, अजय उमेश जेम्स, एसके नंदा ने अग्रिम जमानत प्राप्त की। बीके नायक ने अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं की और सीधे उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द की जाए के निवेदन के साथ याचिका प्रस्तुत की।

11 सितंबर 2025 के आदेश में न्यायालय ने बीके नायक को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर शर्तों के साथ रोक लगा दी। अब यह याचिका अपने निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है। 5.11.2026 को लंबी बहस के बाद जस्टिस विकास और जस्टिस सुधीर कुमार की बेंच ने आदेश दिया पुलिस बीके नायक से अपनी पूछताछ पूरी करें। उन्होंने याचिका कर्ता से कहा कि जांच में पूरा सहयोग दें और पुलिस के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करें। पुलिस से कहा है कि निर्धारित पेशी सनी तिथि के पूर्व कोर्ट में चार्जशीट जमा की जाए।

छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पंजीकृत में पदाधिकारी के विवाद का मामला तब पीआईएल 71/2016 पीआईएल याचिका कर्ता यशराज सिंह, बीनू बैनट के मामले से खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के 19 इसी स्कूल असल में जबलपुर डायोसिस के हैं और छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पंजीकृत तथा छत्तीसगढ़ डायोसिस अपंजीकृत के बिशप उन पर अनाधिकृत नियंत्रित करते हैं। पीआईएल में लंबी सुनवाई के बाद निर्णय आया कि जो आर्थिक घोटाले का आरोप लगा है उसकी जांच रजिस्टर फॉर्म समिति से कराई जाएगी।

जांच हुई और जांच के निष्कर्ष में करोड़ों रुपए का घपला, यह निष्कर्ष भी आया की छात्र-छात्राओं के फीस के पैसे से पास्टर और प्रिज को भुगतान किया जाता है और ये दोनों पद धर्म प्रचार करते हैं। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने रजिस्टर के रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाईन थाना रायपुर में एक लिखित शिकायत दी। शिकायतकर्ता के शिकायत के पहले ही नितिन लॉरेंस अनाधिकृत पदाधिकारी ने लोक सेवक के सामने स्वयं को पदाधिकारी बताते हुए शिकायतकर्ता पीआईएल के विरुद्ध एक एफआईआर करा दी थी। बीके नायक मॉडरेटर ने यह आधार लिया कि पीआईएल याचिकाकर्ताओं द्वारा कराई गई एफआईआर असल में काउंटर फिर है और उसका इस पूरे मामले से कोई रिश्ता नहीं है। आरंभिक सुनवाईयों में शिकायतकर्ता यशराज सिंह और बीनू बैनट की ओर से कोई विशेष बातें नहीं कही गई पर 2026 की सुनवाई तिथियां में उनके अधिवक्ता ने पीआईएल में पेश किए गए एफिडेविट की सर्टिफाइड कॉफी प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि स्कूल छत्तीसगढ़ डायोसिस के नहीं है और जबलपुर के अधीन है। तो अब यह प्रश्न उठ गया कि जब अनावेदकों ने स्वयं ही ये माना था कि स्कूल उनके अधीन नहीं है तो वे और उनके मॉडरेटर इन्हें कैसे संचालित करते हैं और दर्जनों की संख्या में स्कूल के शिक्षकों को नौकरी से निकल भी देते हैं। समय पर जीएफ भी नहीं पटाते, छात्रों के फीस का गलत उपयोग करते हैं। पद पर धोखाधड़ी करके कब्जा करते हैं और लोक सेवकों को ठगते हैं ऐसा कभी-कभी ही होता है कि पुलिस के पास से कोई चार्ज शीट सीधे हाई कोर्ट आ जाए डीबी में चल रहा यह मामला इसलिए भी रोचक है कि जांच एजेंसी और उसके अधिवक्ता बीके नायक के द्वारा लिए गए आधार को अप्रत्यक्ष रूप से सहमति देते हैं। छत्तीसगढ़ में डायोसिस के स्कूलों की करोड़ों की फीस का उपयोग यदि शिक्षा के अतिरिक्त अन्य तरीके से होता है तो यह तो बेहद गंभीर मामला है।