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बिलासपुर, 18 अक्टूबर 2026।

वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की लंका यूं ही नहीं लगी हुई है। दो मोर्चों पर तुलना करें पारदर्शिता के तहत आरटीआई और आर्थिक व्यवस्थाओं में तमाम झूठ के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के नीचे है पहले आरटीआई की बात 30 जून 2024 भारत के 29 सूचना आयुक्तों के पास 405509 अपील पेंडिंग है। छत्तीसगढ़ में 25317 आवेदन पेंडिंग है, तमिलनाडु में 41241, महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 108641 स्पष्ट है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम पर नागरिकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पर कितने दिन बनते अपने जिन पूंजीपति मित्रों के लिए यह सब किया जा रहा है के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर पर आ गई।

एचडी पर ब्याज दर 6.5% और थोक महंगा दर 11.1%, स्पष्ट पता चलता है नागरिकों का बैंक में जमा पैसा नकारात्मक ब्याज दर में फंस गया और सब का परिणाम यह है कि अंधेरे को भगाने के लिए देश के नागरिक देश से लेकर विदेश तक दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और रोशनी का स्विच ढूंढ रहे हैं।