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बिलासपुर, 12 अक्टूबर 2026।

मोदी की समस्याएं सिर्फ सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है उनकी बदहाल इकोनामी देश को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जा रही है। सिर्फ दो बिंदुओं पर इसे समझा जा सकता है। गुजरात की एक फैक्ट्री में मजदूरों से 12 - 12 घंटे काम लिया जा रहा है। साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता और मेहनत का पैसा भी नहीं दिया जाता है यदि वे 30 दिन तक लगातार काम करते हैं और छुट्टी मांगते हैं नौकरी ही चल देती है। यह मामला एक मजदूर का नहीं 250 से 300 मजदूर का है। अब सवाल है जब देश के सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है की प्रदर्शन कार्यों को बस से, ट्रेन से, हवाईजहाज से पकड़ कर प्रदर्शन के पहले ही ले आया जाता है तो इन फैक्ट्री में हो रहे शोषण को शोषण होने के पहले ही क्यों नहीं रोका जाता। डॉलर 97 रुपये पर है आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व पॉलिसी लागू कर दी है। बैंकों को इस नियम के तहत अपना 20% रिजर्व रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार विंग भारत की सरकार को बता रहा है कि जिस तरह से वो प्रदर्शनों से निपटा रहे हैं वे तरीका ठीक नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सड़क पर होने वाले प्रदर्शन से तो पुलिस अमानवीय तरीकों से निपटेगी पर आर्थिक स्थिति की बर्बादी को सरकार क्या पुलिसिया तरीके से रोक सकती है, क्या खाकी वर्दी रुपए की दर को रोक सकती है, मजदूरों के शोषण को रोक सकती है, शेयर एक्सचेंज की रोज की गिरावट को रोक सकती है, विदेशी निवेशकों के भागने को रोक सकती है... नहीं नहीं रोका जा सकता तब देश की आर्थिक बदहाली को कौन रखेगा। अब यह काम यह कह कर नहीं चलाया जा सकता मोदी है तो मुमकिन है।