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बिलासपुर, 3 सितंबर 2026।

चुनाव आयोग के फॉर्म 7 की सर्जिकल स्ट्राइक को समझें। देश की जीडीपी 7.8% है और महीने की 1 तारीख हो या 30 आम आदमी किसी भी दिन मुस्कुरा नहीं सकता। सुबह उठते ही वह 18 से 28% तक जीएसटी देगा।₹60 वाला पेट्रोल ₹100 में लगा और 45 की शक्कर 70 मिलेगा साथ ही जरूरत पड़ने पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी गाएगा वह भी पूरा... देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत है और भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति में अभूतपूर्व उछाल आया है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2013-14 में इस राजनीतिक दल के पास 780.74 करोड रुपए था। 2021-22 में 646. 81 करोड़ रूपया हो गया और 2024 25 में 12171 करोड़ रूपया हो गया। देश के 6 राजनीतिक दलों की कुल संपत्ति 7960 करोड़ की है जबकि भारतीय जनता पार्टी की अकेली 6779 करोड़ की है। कांग्रेस के पास 918 करोड़ है। ताजा आंकड़े जो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को जमा एफडी से प्रतिदिन एक करोड़ का ब्याज प्रति सप्ताह 7.10 करोड़ का ब्याज और प्रति माह 30.75 करोड रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। किसी भी कंपनी को उद्योगपति को यदि बगैर कुछ करें रोज एक करोड रुपए का ब्याज मिल रहा है तो वह क्या करेगा सीधी बात है अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों की दुकान बंद कर आएगा सो भाजपा ऐसा कर ही रही है। इसी को एकाधिकारवाद करते हैं और राजनीति में वर्चस्व... पूरे देश में भाजपा के 800 दफ्तर हैं हर दफ्तर हाईटेक है नेट से सुसज्जित कंप्यूटरीकृत उत्तर सहित और इस डाटा को चुनाव आयोग का सीधा समर्थन हासिल है।

अलग-अलग स्थान के समाचार बताते हैं कि चुनाव आयोग का फॉर्म 7 सीधे पन्ना प्रमुख को मिलता है और पन्ना प्रमुख जानता है कि वे कौन मतदाता है जो उसकी राजनीतिक दल की विचारधारा को नहीं मानते या सीधी आलोचना करते हैं और फॉर्म 7 ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से डिलीट करता है। यह काम उन राज्यों में तो बहुत आसान है जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो देश की जीडीपी 7.8% हो या 2.6% मुस्कुराहट विजेता का भाव और पूरा आत्मविश्वास केवल भाजपा के खाते में है। क्योंकि उनके पास रोज एक करोड़ की सीधी कमाई है।