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बिलासपुर,1 सितंबर 2026।

जैसे कि परंपरा है आम जनता को अनावश्यक मुद्दों में काजल दिखाकर सरकार खनिज लूट लेती है। जो हजारों करोड रुपए का होता है तो छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है। अभी कुछ माह पूर्व गारे पेलमा रायगढ़ में नागरिक एक जनसुनवाई को लेकर अड गए थे और जिंदल ने जन भावनाओं को ध्यान में रखकर जनसुनवाई को टालने वाला नाटक किया। अब पिछले परी पत्रों के आधार पर ही उसे खदान को आवंटन की बात कर रहे हैं। या खदान गारे पेलमा सेक्टर 1 4 /1 कही जाती है। 2015 में वेदांता ने इसकी बोली 1585 रुपए टन पर लगाई थी और इसे तब मंजूरी नहीं दी गई दाम कम है। 2020 में फिर से बोली लगी और जिंदल ने इसे 342 प्रतिटन में ले लिया। 78% कम में, बताया जाता है इस खदान में 159.4 मिलियन टन कोयला है जिसमें से 114 मिलियन टन निकाला जा सकता है। 2015 के अनुसार जो बोली लगी थी उसके अनुसार राज्य सरकार को 951 करोड रुपए प्रति वर्ष मिलता पर अब सरकार को 205 करोड़ प्रति वर्ष ही मिलेगा। इसे छत्तीसगढ़ का न्यू नॉर्मल कहा जाता है और यह डबल इंजन की लूट है। इसी तरह 4/7 कॉल ब्लॉक की नीलामी 2018 में 2619 रुपए प्रति टन पर हुई थी जिसे कैंसिल कर दिया गया और 2020 में 60% कम पर दे दिया गया दोनों खदानों में कुल मिलाकर 24065 करोड़ का नुकसान होता है।