24hnbc रायपुर में अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता: अल्पसंख्यक अधिकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास
Tuesday, 11 Aug 2026 00:00 am
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बिलासपुर, 9 अगस्त 2026
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ ईसाई नेता अरुण पन्नालाल की रायपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।
शुक्रवार की देर रात, 7 अगस्त 2026, पुलिसकर्मी रायपुर स्थित उनके घर में पहुँचे और उन्हें अपने साथ ले गए। शनिवार तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जिस समय उनके घर के बाहर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ एकत्रित हो गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ मौजूद था, जो शिकायत की स्थिति को संभालने के बजाय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दिखाई दे रहा था।
पन्नालाल छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं। वे राज्य में बढ़ते धर्मांतरण-विरोधी कानूनों और साम्प्रदायिक निशानेबाजी के विरुद्ध लगातार और मुखर आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के कथित उत्पीड़न और उनके अधिकारों के मुद्दे पर नज़र रखने वाले लोगों के लिए अरुण पन्नालाल एक परिचित नाम हैं।
पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी द्वारा दर्ज कराई गई। आरोप है कि पन्नालाल ने भगवान शिव से संबंधित एक फेसबुक पोस्ट पर एक टिप्पणी लिखी थी।
उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने तथा शांति भंग करने के लिए उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए अपमान से संबंधित हैं।
ये गंभीर धाराएँ हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि भाजपा-शासित विभिन्न राज्यों में ऐसी धाराएँ अक्सर अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को अपराध के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं, जबकि अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध नियमित रूप से की जाने वाली कहीं अधिक तीखी और उकसाने वाली टिप्पणियों पर समान कार्रवाई नहीं होती।
यह भी प्रश्न उठता है कि शिकायतकर्ता सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता ही क्यों है। क्या यह महज संयोग है कि गिरफ्तारी रात में हुई, सप्ताहांत से ठीक पहले हुई और कुछ ही घंटों के भीतर एक हिंदुत्ववादी संगठन को उनके घर के बाहर विरोध के लिए जुटा लिया गया?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अदालत द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने से पहले ही सार्वजनिक रूप से पन्नालाल को दोषी ठहराने जैसा बयान दिया है। उन्होंने उनकी कथित टिप्पणी को सनातन धर्म के लिए आपत्तिजनक बताया है।
जब किसी राज्य सरकार का प्रमुख किसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त कर देता है, तो निर्दोष माने जाने की संवैधानिक धारणा पहले ही कमजोर हो जाती है और न्यायिक हिरासत एक औपचारिकता जैसी प्रतीत होने लगती है।
इस गिरफ्तारी को अलग-थलग घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह ऐसे समय में हुई है जब छत्तीसगढ़ अपने संशोधित धर्मांतरण-विरोधी कानून को अधिक सख्ती से लागू कर रहा है; जब ओडिशा में कंधमाल में ईसाई-विरोधी हिंसा से जुड़े लोगों का स्मरण किया जा रहा है; और जब एक के बाद एक राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आस्था, धार्मिक आचरण तथा असहमति की आवाज़ पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं।
अरुण पन्नालाल का वास्तविक “अपराध” यही है कि उन्होंने इन सब मुद्दों पर चुप रहने से इनकार किया है।
हम यह मांग करना अपना दायित्व समझते हैं कि उन्हें तत्काल और बिना किसी शर्त के जमानत पर रिहा किया जाए, उनके मामले में कार्यपालिका की टिप्पणियों से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए तथा राजनीतिक रूप से किसी की आवाज़ दबाने के लिए आपराधिक कानून के इस्तेमाल को समाप्त किया जाए।
भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक—चाहे वह ईसाई हो या किसी अन्य धर्म का—को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
छत्तीसगढ़ सरकार को यह याद रखना चाहिए कि राज्य का शासन चलाना और किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध चलाना एक ही बात नहीं है।
