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बिलासपुर, 10 अगस्त 2026।

सियासत आवाम पर अपना एजेंडा थोपती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अब हद कर दी है। संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने के लिए परिसीमन फेडरल स्ट्रक्चर वाले भारत में अंतिम कील है। लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर राज्यसभा को खत्म करना इनका इरादा है। राज्यसभा में 250 सीटे हैं जिसमें से 12 सीट मनोनीत प्रक्रिया से भरी जाती है। देश का जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। परिसीमन की वर्तमान बदमाशी इस तरह की जा रही है कि आर्टिकल 378 शेड्यूल 6 और आर्टिकल 324 बेईमानी हो जाए। आर्टिकल 378 राज्यों के साथ भेदभाव को खत्म करता है और छोटे राज्यों के जो सीमा पर हैं के स्टेटस को स्पेशल करता है। शेड्यूल 6 ऐसे देश के आदिवासी वर्ग को प्रोटेक्शन मिलता है। जिस तरह से डी लिमिटेशन किया जा रहा है तो आयोग पूरी तरह से राजनीतिक काम करेगा। आज तक जो चर्चा हुई है उसमें राज्यसभा की सिम बढ़ाने का कोई बात नहीं आता। आर्टिकल 80 में संशोधन के बगैर राज्यसभा की सीटे बधाई नहीं जा सकती और आर्टिकल 82 डी लिमिटेशन को परिभाषित करता है। यदि केवल लोकसभा की सिम बढ़ा दी जाएगी तो राज्यसभा तो अस्तित्वहीन हो जाएगी और जिस उद्देश्य से राज्यसभा का गठन हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। यह कारनामा राज्यों के अस्तित्व को ही संकट में डाल देगा।