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बिलासपुर, 3 जुलाई 2026।

भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में से कई राज्यों में यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता लागू हैं। ऐसे नहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू होना है 23 जून की कैबिनेट बैठक में संहिता के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। वे आठवां वेतनमान और एक अन्य राज्य मध्य प्रदेश के यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं और सरकार चाहती है की मानसून सत्र में विधेयक मिल जाए। मानसून सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है। 13 जुलाई से सत्र प्रारंभ होना है ऐसे में माना जा सकता है कि यह विधेयक शीतकालीन सत्र में आएगा। कमेटी के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह 83 बेच के इस है उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह भी हैं। रायपुर के एक अतिरिक्त कलेक्टर कीर्तन राठौर समिति के सचिव हैं। एक अन्य संयुक्त कलेक्टर को उपसचिव बनाया गया है। कहते हैं काम बेहद बड़ा है लाखों लोगों के सुझाव दावे आपत्तियां लेना परीक्षण करना और फिर छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुसार विधेयक बनाना पर असल में पूरा काम कॉपी पेस्ट होना है। इससे बड़ा काम तो एक राष्ट्र एक चुनाव वाली कमेटी को करना था। पर किस तरह हुआ सब जानते हैं। दावा आपत्ति और उसका निराकरण दिखावा मात्र है। असल में योजना यह है कि यूसीसी बनने के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर इसे पास किया जाए और मुख्यमंत्री की गिरती शाख को टेका मिले। वैसे भी कहते हैं कि यूसीसी एसटी वर्ग पर लागू नहीं होगा।