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बिलासपुर, 23 जून 2026।

सरकार का कर्ज लेना अपने आप में समस्या नहीं है। पर उसके साथ एक शर्त है निवेश उत्पादक योजनाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो पर हमारे यहां फिलहाल ज्यादातर रकम का इस्तेमाल लाभार्थियों को नगदी ट्रांसफर के लिए हो रहा है। तो ऐसा मानने में बुराई क्या है की असल में ये योजनाएं वोट खरीदो योजनाएं हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों ने बाजार से 15.2 फ़ीसदी ज्यादा कर्ज उठाया। इस होड का असर ब्याज दरों पर दिखा अब सरकारों को अधिक महंगी दर पर ऋण लेना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार को 10 साल के बांड बचने के लिए अब लगभग 7% की दर से ब्याज देना पड़ रहा है। सरकारों का ऋण लेना अब देश के विकास में बाधक बन रहा है। 2019 तक चार राज्यों में कैश ट्रांसफर की योजना थी अब यह 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी संचालित है। 2015 के बाद ऐसी योजनाओं पर सरकारी खर्च 20 गुना से अधिक बढ़ गया है यह अब 2 लाख 85 हजार करोड़ सालाना है। व्यय प्राथमिकता में परिवर्तन हो चुका है। मानव विकास योजना का बजट काटकर प्रत्यक्ष नगदी ट्रांसफर की योजना में बढ़ाया गया है। ऐसा इसलिए है कि ऐसा करके तत्काल वोट पाया जाता है। और सरकार को दोबारा चुनकर आना आसान हो जाते हैं।