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बिलासपुर, 28 अप्रैल 2026।

बर्न स्टीन रिसर्च ने 7 साल बाद दूसरी चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री को लिखी और यह चिट्ठी देश के आर्थिक विकास की गाथा की चुनौतियां बताती है। पत्र में बताया गया है कि दीवालिया संहिता आईबीसी कोड को प्रभावी बनाया जाए तो आर्थिक विकास पटरी पर आ सकता है पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चिट्ठी में बताया गया है कि रोजगार का पत्र अब चक्रीय नहीं रहा बल्कि देश के अस्तित्व में जुड़ गया है। भारतीय कृषि 1970 के दशक से नीति जाल में अटकी हुई है परिणाम यह है की जीडीपी में 15 -16 प्रतिशत योगदान के बाद भी इस पर श्रम शक्ति का 45% हिस्सा निर्भर है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का निर्माता नहीं उपभोक्ता बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहे एफएमसीजी का सेक्टर अभी ठंडा है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती जा रही है नगदी ट्रांसफर योजनाओं के कारण भारत निम्न उत्पादकता वाला देश बन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई देश अनुसंधान और विकास पर जीडीपी का महज 0.6% खर्च करके विकसित नहीं हो सकता और यही हाल भारत का है।