24 HNBC News

24hnbc.com

बिलासपुर, 24 अप्रैल 2026।

एक बार फिर यह साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारीयों पर भाजपा के मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है। पहले 21 तारीख को एक आदेश जारी किया जिसने कहा गया कि कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी राजनीतिक पद या संस्था में पद धारण नहीं कर सकेगा। इस पत्र में आगे कहा गया है शासकीय सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और यह आदेश 24 अप्रैल को स्थगित भी हो गया। 21 को जारी 24 को स्थगित स्पष्ट हो गया कि सामान्य प्रशासन विभाग जो मुख्यमंत्री के आधीन है। वही ऐसा कुछ पक रहा है जो ना तो सचिन को पता है ना ही मुख्यमंत्री को और ना उनके इनर सर्कल को अर्थात राज्य की प्रशासनिक लाबी जिसे सीधे शब्दों में आईपीएस बोलते हैं के बीच सीएम की सांय-सांय उड़ गई है। नौकरी के साथ नेतागिरी नहीं चलेगी यह तो अच्छी बात थी कहते हैं पत्र जारी करने के पीछे पहले एक खुफिया रिपोर्ट भी काम कर रही थी। यह खुफिया रिपोर्ट कहती है कि व्हीआईपी दफ्तरों से लेटर और रिपोर्ट न केवल लिक हो रहे थे बल्कि कांग्रेस के हाथ लग रहे थे और पत्र जारी करने का कारण यही था। रिपोर्ट लीक होने की समस्या से तो पूरे 5 साल कांग्रेस भी परेशान नहीं जेब काटने का जो औजार भाजपा उपयोग कर रही थी वो अच्छा और अभी वही औजार कांग्रेस उपयोग कर रही है तो खराब। पर पत्र जारी होने के बाद पलटा क्यों गया कहते हैं पत्र जारी होने के बाद केशव कुंज के पेट में मरोड़ हो गई और वह मरोड़ इतनी तेज थी कि देर रात को ही 11:00 जीएनडी के आदेश को स्थगित करना पड़ा। उपसचिव को केशव कुंज की मरोड़ भारी पड़ गई।