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बिलासपुर, 20 मार्च 2026। 

लगता है ब्रिलियंट जहां भी है वहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करता है। कोरबा के डीईओ ने भी इन्हें नोटिस थमा दिया है। और दो दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध करने को कहा है मामला मान्यता के संबंध में ही है। बताया जाता है कि कोरबा का ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल अपनी शुरुआती दौर से ही विवाद के घेरे में है। पहले विवाद भूमि के ही दस्तावेजों को लेकर ही है। और यह आरोप तो उनके परिजनों ने ही लगाएं मामला कोर्ट तक गया था। अग्रवाल परिवार का कॉलोनाइजिंग और शिक्षा के धालमेल का पुराना शौक है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय कोनी रोड, कुक्कुट पालन परिक्षेत्र के पीछे एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कॉलोनी का प्रोजेक्ट आया था। कॉलोनी के साथ 3.50 एकड़ भूमि पर सीबीएसई मान्यता वाले स्कूल की बात भी कही गई थी। कोनी शिक्षा के लिए बेहतर क्षेत्र है तो विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने तेजी से मकान बुक किये। बाद में कॉलोनी तो बनी पर स्कूल कभी नहीं खुला। और फिर कॉलोनी के विकास का वादा भी अधूरा रहा। 

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के तिकड़मों के कारण ही इस कॉलोनी के सामने की जमीन पर जिला प्रशासन को बिलासा ताल बना कर सरकारी जमीन को संरक्षित करना पड़ा। लगता है ब्रिलिएंट और विवाद सजा संबंधों का उदाहरण हो गया है।