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बिलासपुर, 1 मार्च 2026।

छत्तीसगढ़ डायोसिस की अपंजीकृत की शिकायतें दिल्ली से लेकर भारत के बाहर तक हुई जब सीनेट दिल्ली ने फैक्ट पेंडिंग कमेटी भेजने की बात कही तो पहले डायोसिस के अवैतनिक सचिव ने उसे नकारने का प्रयास किया और भ्रामक बातें कही पर वास्तविकता से इनकार कौन कर सकता है। लिहाजा आज रविवार को बिशप और उनकी मंडली अपने को बचाने में लग गई। पीआईएल 2017 के याचिकाकर्ता को स्पष्ट कहा गया पहले शिकायतें वापस लीजिए तब आपको समझ में वापस लिया जाएगा। यह सीधी धमकी है और भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का गोल उल्लंघन है। यशराज सिंह ने मसीही संस्थानों में चल रही गड़बड़ियों को लेकर न्यायालय की शरण ली और संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग किया। परिणाम स्वरुप 17 में पीआईएल लगने के बाद उसे समय के बिशप राबर्ट अली ने उन्हें समाज से बाहर किया। पर इतना हिम्मत दिखाई की आदेश लिखित में दिया बाद में लिखित आदेश से बहिष्कार वापस भी लिया गया। 2023 में बिशप सुषमा ने उन्हें फिर से समाज से बाहर कर दिया वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न मानते हुए। अर्थात यशराज सिंह को अपनी सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया। अब दिल्ली में नया सीनेट कैनिंग बैठा और उसने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन संपत्तियों के बंदरवाट, वित्तीय अनियमितताएं पर जब तथ्य जांच समिति भेजने की बात की तो सबसे पहले शिकायतकर्ताओं को माहौल ठीक करने के लिए वापस लेने की पहल हुई पर उसमें भी धमकी छिपी हुई है।

यह बात समझ से परे है कि आध्यात्मिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के पास इतना घमंड द्वेष और कपट कहां से आता है लगता है कि बिशप वेतन तो दशांश से पाती है पर संचालित अवैतनिक सचिव से होती है।