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बिलासपुर, 27 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पंजीकृत में तमाम नियम प्रक्रिया को बलायताक रखकर चुनाव करा दिए जाएं इस काम के लिए ठेका किसने लिया...? किसने दिया यह तो स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के 19 स्कूलों को अवैधानिक तरीके से संचालित करने वाली इस समिति पर जो गुट अवैधानिक तरीके से काबीज होना चाहता है पूर्व में था। उसे ऐसा कौन सा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक संरक्षण प्राप्त है कि जिले का मुखिया नियम को देखा ही नहीं, सीडीबीई का मामला हमने अनेकों बार लिखा है। इसमें चुनाव पर कल आखिरकार स्थगन हो ही गया। पर्दे के पीछे दिन भर क्या हुआ जब इसकी चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में शासन का न कोई एक मुखिया है ना कोई दो डिप्टी मुखिया है। संवैधानिक प्रमुख भी कई मामलों में प्रभावहीन है। इस चुनाव से संबंधित विधि मान्य डेलिगेशन को सुन लिया जाए का दूरभाष संदेश महाराष्ट्र से आया संवैधानिक प्रमुख के भवन से निर्देश है तो जिला का मुखिया इस टीम से मिलने तो है पर समस्या के हाल के लिए अपने अधीनस्थ को गलत काम करने से रोकने के स्थान पर कोर्ट जाने की सलाह देता है।

थक हार के मामला इंद्रावती भवन पहुंचता है। फिर विभाग प्रमुख के पास आता है तब कहीं जाकर शाम 5:00 बजे एसडीएम रायपुर के लिए एक पत्र जारी होता है और चुनाव की प्रक्रिया रूकती है। राजधानी का यदि यह हाल है तो राज्य के अन्य जिलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं।

समाज के ही कुछ सुलझे हुए लोगों को लगता है कि जिन पदाधिकारी की सुनियोजित कोशिशें से मिशन अस्पताल और गाॅस मेमोरियल सरकार को मिला के बदले में इस तरह का परितोष देने की एक पूरी श्रृंखला है।