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बिलासपुर, 2 दिसंबर 2025।

छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन के संदर्भ में अपीलीय अधिकारी रैना जमील उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन का नया आदेश आ गया और शासन ने पिछले दरवाजे से ईसाई समाज के 19 स्कूलों पर रिसीवर बैठल दिया। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन की दो समितियां के बीच लंबे समय से जारी विवाद का अंत इस प्रकार हुआ कि विवाद उत्पन्न होने पर रजिस्टर को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। अतः संस्था के कार्यकारिणी का चुनाव 30 दिवस के भीतर सुचारू रूप से संपन्न किए जाने एवं सूचना अवधि तक संस्था के संचालन हेतु धारा 33 (ए) के अंतर्गत जिला कलेक्टर रायपुर को प्रशासक नियुक्त किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपसचिव के इस पूरे आदेश पर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि चुनाव किस मतदाता सूची पर होंगे। परंपरा अनुसार 19 स्कूलों में से चयनित कर स्कूल के प्राचार्य मतदाता सूची में होते हैं। सीनेट दिल्ली तीन मतदाता नियुक्त करता है इसका चयन अब कैसे.... सरकार अच्छे से जान रही है कि 19 स्कूलों में सीडीबीई के पदाधिकारी ने जमकर वित्तीय अनियमितता की फीस के पैसे को छत्तीसगढ़ डायोसिस को प्रेषित किया और उसे राशि का उपयोग चर्च की गतिविधियों में किया। बगैर वित्तीय अनियमितता की जांच, पदाधिकारी के खिलाफ चल रही जब एफआईआर पर जांच और चालान प्रस्तुत होने तक चुनाव नहीं होने वाला 30 दिन क्या 90 दिन में भी चुनाव नहीं होने वाला। बिलासपुर का शेफर्ड स्कूल उदाहरण है समिति के झगड़े में रिसीवर बैठा और उसे कार्य करते हुए 1 वर्ष हो गया यही हाल इन 19 स्कूलों वाली संस्था का होगा। उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई पीआईएल के फाइंडिंग में स्पष्ट कहा गया है 15/8/2015 से इन स्कूलों का संचालन जबलपुर डायोसिस के पास है ऐसे में चुनाव कराकर एक अनाधिकृत संस्था को 19 स्कूलों का संचालन प्रशासन कैसे दे सकता है।