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बिलासपुर, 14 नवंबर 2025।

एक चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ही यह कहते थे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र छिन लेंगी, फिर भैंस चुरा लेगी और इस तरह बहुत कुछ कहा गया। चुनाव में सफलता के लिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान दौर लूट का ही है। पहले संस्थाओं की जमीनें ले ली गई ली जा रही है और अब व्यक्तियों की जमीन लेने का क्रम शुरू हुआ है।

बिलासपुर में यूं तो 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनी है पर 13 नवंबर 2025 को 19 एकड़ की एक प्राइवेट कॉलोनी को राजसात किया गया। यह कॉलोनी 2003 में बन गई थी कॉलोनाइजर ने शासन के नियमों की धज्जी उड़ाई थी अब सरकार अपने कब्जे के 80 प्लांट बचेगा। कहां जाता है की कमाई कई करोड़ होगी क्या सरकार का काम यही बचा है। निगम ने अपने ही जमीन पर पुराने निर्माण गिर कर पूर्व किरायेदारों को भरोसे में लेकर जो नए निर्माण कराए उसमें किरायेदारों का भरोसा तोड़ा और वह किराएदार अब भटकते घूम रहे हैं।

निगम बाजार उपकर अधिनियम के तहत किराएदारी का टेंडर जारी नहीं कर सकता पर किया जा रहा है। 30 साल से अधिक पुराने किरायेदारों को भी उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में नए भवनों के लिए किराएदार या लीज होल्डर क्यों मिलेंगे। जिला प्रशासन और सरकार की नियत यदि नहीं सुधरी तो बिलासपुर आधा खाली हो जाएगा। क्योंकि सैकड़ो नजूल बी होल्डर ने अपने स्वत्त्व बेचे। जबकि उन्हें उपभोग का अधिकार ही बेचने की अनुमति थी। सरकार के चाबुक उन पर भी पढ़ सकते हैं। जिनका नामदार नहीं है अन्यथा कई लाख स्क्वायर फीट भूमि और कॉर्पोरेट एरिया बेचने वाले तो बेचकर आज भी मजा मार रहे हैं। इतना ही नहीं लीज की जमीन पर बगैर नजूल को सूचना या एनओसी के बैंकों से करोड़ों के लोन लिए गए हैं।