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बिलासपुर, 6 मई 2025।

संयुक्त संचालक पशु विभाग के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सालय शहर जो कोतवाली थाने के पास मुख्य मार्ग पर स्थित है कि हालत वैसी ही है जैसी जिला अस्पताल की सरकारी खरीद में आई दावों से ज्यादा ऐसी दवाइयां लिखी जाती है जिसे पशु पलक को बाहर से खरीदना पड़ता है और वह भी एक दुकानदार विशेष से, इस पूरे मामले में विभाग का ही एक कर्मचारी विशेष भूमिका निभाता है। बताया जाता है कि मेडिकल स्टोर संचालक से पार्टनरशिप है ।

सरकार ने पशु-पक्षी विक्रेता दुकान पशु प्रजनन (ब्रीडिंग) कराने वालो का पंजीयन आवश्यक करा रखा है। इसके लिए कानून भी है। पर बिलासपुर जिसे बी ग्रेड शहर कहां जाता है स्मार्ट सिटी कहा जाता है। जहां के सैकड़ो राजपत्रित अधिकारियों के घर में लाडले कुत्ते-बिल्ली पले है पर एक भी दुकानदार और ब्रीडर पंजीकृत नहीं है। इसके पीछे भी विभाग का ही एक कर्मचारी की भूमिका दिखाई देती है। जनाब शासन की नौकरी के साथ ऐसी हर दुकान में बैठते हैं जहां से कुत्ताबिल्लीउ बेचा जाता है। सैंया भए कोतवाल तो डर काहेका।

तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पशु कल्याण समिति से हर जनपद को पैसा दिया गया। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए एक बड़ी रकम नगर निगम बिलासपुर को भी मिली, आवारा पशुओं को सड़क से पकड़ने के लिए अभियान स्थानीय निकाय चलाएं। उनके पास अपने-अपने बजट हैं। पशु कल्याण समिति के बजट से सड़क से पशुओं को हटाने के लिए बजट आवंटन उचित प्रतीत नहीं होता।