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बिलासपुर। बिलासपुर जिले में बिल्हा एक अकेला क्षेत्र नहीं है , जहां पर शासकीय जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई हो । मोपका क्षेत्र में दो छोटे झाड़ का जंगल, मरघट, तालाब तक की जमीने निरंतर गायब हो कर ना केवल चढ़ाई जा रही है, बल्कि उनकी बिक्री भी अवैध प्लाटिंग के रूप में हो रही है। और इस सब के पीछे बिलासपुर के ठीक तहसीलदार को दोषी माना जा रहा है। उनके विरुद्ध नाम सहित ना केवल शिकायतें हैं साथ ही कई सारे दैनिक समाचार पत्रों में कॉलोनाइजर के साथ तहसीलदार का साझेदारी का बिजनेस भी छपता रहा है। किंतु राजस्व मंत्री ने आज तारीख तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, मंत्री ने निलंबन की घोषणा एक पत्रकार वार्ता में की, और इस तरह उन्होंने यह बता दिया कि बिलासपुर में ना तो कोई कलेक्टर है नहीं प्रभारी मंत्री प्रदेशभर के कलेक्टर प्रति मंगलवार टीएल की बैठक लेते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक के राजस्व मामलों की समीक्षा भी किसी दिन होती है। ऐसे में इस मंगलवार भी टीएल बैठक हुई होगी और बिल्हा की समीक्षा भी हुई होगी तब क्या इतना संवेदनशील मामला आया नहीं होगा मंत्री महोदय का विशेष अधिकार है किंतु किसी ब्लॉक के तहसीलदार को मंत्री निलंबित करें और उस जिले के कलेक्टर से चर्चा ना हो ऐसा होने मात्र से यह संदेश जाता है कि उस जिले का कलेक्टर अपनी ही टीम की कप्तानी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। बिलासपुर मे तो ऐसा माना जाता है कि बिलासपुर तहसील के कप्तान कमिश्नर है। और अब बिल्हा की कप्तानी राजस्व मंत्री के पास है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया ने जिसे जिले की कलेक्ट्री दी है उसी से यह पूछा जाएगा कि बिलासपुर जिले के नए नक्शे में से कितने ब्लॉक कट गए।