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बिलासपुर, 23 मार्च 2024।

माडल को ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव संहिता लगने के बाद बिलासपुर का जिला प्रशासन चुनाव संबंधी आचार संहिता में राजनैतिक दलों के बीच एक समान फीड दे रहा है या नहीं क्या वह पक्षपात कर रहा है ये सब तो भविष्य के प्रश्न है। अभी तो प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उससे आम नागरिकों को भारी राहत प्राप्त हुई। प्रशासन ने अपने सब जरूरी का सहयोग लेते हुए रेत के दो नम्बर के धंधे पर जिस तरीके से कार्यवाही की वह प्रशंसनीय है। इस कार्यवाही के बाद, साथ यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि इस रेत के कारोबार को पुरी तरह राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और यह संरक्षण देने में कोई किसी से कम नहीं हैं। प्रशासन यह बात जानता था समझता था तभी तो उसने आचार संहिता लगने का इन्तज़ार किया। और निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही की प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जिले के की विधायको ने विधानसभा में खुब जोरदार तरीके से प्रश्न उठाए एक विधायक तो मंत्री से हवाई जहाज में चलने तक कि बात कर कहे थे। वे दिखाना चाहते थे कि रेत की घाट में कहाँ-कहाँ कितनी मशीन चल रही है और मंत्री महोदय का सदन में जवाब कितना सच है। निश्चित ही जिले के मुखिया, खनिज विभाग और पुलिस विभाग पर दबाव तो रहा होगा कार्यवाही का.... पर उलझे हुए मुखिया की यही निशानी है कि वह वक्त का इंतजार करता है इस बीच में कई रेत कारोबारी जनप्रनिधियों ने पार्टी भी बदल ली धंधा जो करना है। पर अभी तो प्रशासन की नजर में सब समान है और प्रशासन बता रहा है यदि उसके कामों में राजनीतिक दखल अंदाजी बंद हो जाए तो वह कितने भार दार तरीके से, असरदार तरीके से काम करता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिले में सब कुछ अच्छा हो रहा है समस्याएं अभी भी है और पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो भी नहीं सकता पर प्रशासन काम करते दिख रहा है। जब तक चुनाव नामांकन की तारीख नहीं आ जाती तब तक तो अधिकारी अपनी सीट पर बैठकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण कर ही सकते हैं।