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बिलासपुर, 21 दिसंबर 2023।

हमारे देश में पुलिस की कार्यप्रणाली वैसे भी सत्ता पक्ष के अनुकूल होती है और अब यह अत्यधिक अनुकूल होने की तैयारी में है। संसद में स्टैंडिंग कमेटी के 50 प्रावधानों को डर किनारा करते हुए तीन नए कानून पास किया उनके नए नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य कोड बिल में जो तब्दीली हुई है वह बड़ी खतरनाक है। यूएपीए में बंद लोगों की स्थिति हम देख रहे हैं अब क्षेत्र 113 आ गया यह तो यूएपीए से भी खतरनाक है। यूएपीए में यह व्यवस्था थी कि एसपी रैंक का अधिकारी इसके चालान पर हस्ताक्षर करता था अब यह काम दरोगा स्टार के अधिकारी का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डीके वासु विरुद्ध पश्चिम बंगाल प्रकरण में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार घोषित किए थे अब वह भी एक तरफ हो गए हैं सीआरपीसी 15 दिन तक अधिकतम पुलिस कस्टडी का प्रावधान रखती थी अब यह 60 से 90 दिन हो गया है का अर्थ है कि चालान जमा करने की अवधि तक पुलिस हिरासत हो सकती है। गिरफ्तारी पत्रक पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। राजद्रोह का कानून का नाम बदलकर देशद्रोह कर दिया गया शेष 124 ए यथावत है। लड्डू का नाम बदलकर बर्फी कर दो। 141 सांसदों के निलंबन के बाद इस तीन कानून को पारित किया गया भारतीय पुलिस लाल सेवा में तब्दील हो जाएगी न्याय कब होगा प्रक्रिया ही सजा हो गई है। भारत में पुलिस हिरासत में मौत के मामले वैसे भी काम नहीं दर्ज होते अब तो प्रकरण होंगे पर दर्ज नहीं होंगे हिरासत में लेना ही नहीं दिखाई जाएगा तो ?