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बिलासपुर, 20 नवंबर 2023।

ऐसे नागरिक चाहते हैं कि मतदाता उन्हें जीत कर उस संस्था में भेज दें जहां पर कानून बनता है। सवाल उठता है जो व्यक्ति स्वयं चुनाव लड़ रहा है उसकी नैतिक जवाबदारी है कि वह आदर्श चुनाव संहिता का पालन करें और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिस दिन से मॉडल कोर्ट आफ कॉन्टैक्ट लागू हो 24 घंटे के भीतर अपने प्रभाव क्षेत्र में उसे लागू कर दिया जाए। तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत जिला प्रशासन ऐसा करने में नाकाम रही। यह वाहन और उसके कांच पर चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्राप्त वाहन का सूचना पत्र यह बता रहा है कि बिलासपुर में चुनाव आचार संहिता का पालन कठोरता से नहीं व्यवहारवादी तरीके से भी नहीं हुआ। जैसे ही चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के तरफ से की गई आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई। तब जिला प्रशासन ने यातायात पुलिस की मदद से गाड़ियों में लिखी हुई नाम पट्टिका को हटवाया पर इस गाड़ी से नहीं हटाई गई। चलो समझ में आता है किसी चौराहे में पकड़ी नहीं गई होगी पर जब इस वहां का उपयोग चुनाव प्रचार कार्य के लिए किया गया तब क्या जिस अधिकारी ने अनुमति दी उसे अधिकारी ने क्या इसका भौतिक सत्यापन नहीं किया।

इस गाड़ी पर प्रत्याशी स्वयं चुनाव प्रचार कर रहा है इतना ही नहीं उसे प्रत्याशी ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया। नैतिकता के बड़े-बड़े दावे किए यह बात अलग है कि उसकी नैतिकता इतनी खोखली है कि वह अपने चुनाव प्रचार की वहां से अपनी नाम पट्टिका नहीं हटना चाहता। और दूसरा खोखलापन जिला प्रशासन का जिसने चुनाव आदर्श संहिता प्रत्याशियों पर ही लागू नहीं किया। ऐसे में अन्य ने इसका क्या पालन किया होगा।