24hnbc जल, जंगल, जमीन पर नेताओं की जुबां खामोश, दर्रीघाट में फिर बिकी शासन की जमीन
Thursday, 02 Nov 2023 18:00 pm
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बिलासपुर 3 नवंबर 2023।
बिलासपुर में राजस्व न्यायालय की पूरी श्रृंखला मौजूद है अर्थात तहसीलदार से लेकर अंतिम पायदान राजस्व मंडल और अंत में हाई कोर्ट तो है ही। इस सब के बाद भी शासकीय भूमि की चोरी अब डकैती में बदल गई। इसके लिए केवल 5 साल से सत्ताधारी दल को दोषी नहीं चढ़ाया जा सकता गड़बड़ पूर्व से चली आ रही है। असल में भूमाफिया कांग्रेस या भाजपाई नहीं होता वह अपने लाभ के लिए कुछ भी करता है सब कुछ करता है शासन में कौन बैठा है उसे उसे फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई ईमानदार कलेक्टर आ जाए तो कुछ दिन चुप बैठ जाता है, वक्त का इंतजार कर लेता है।
दर्रीघाट ब्लॉक मस्तूरी शासकीय जमीन हल्का नंबर 25 खसरा क्रमांक 38 में 2014 के पूर्व 9.254 एकड़ जमीन हुआ करती थी। मौके पर भी इतनी ही थी। तब मिशल में खेल हुआ 2 एकड़ जमीन बढ़ गई फिर अचानक 2 एकड़ जमीन यादव नाम के एक व्यक्ति के खाते में चढ़ गई चढ़ी रही जमीन लेने का जो भी उद्देश्य रहा हो उसे पर कभी कुछ हुआ नहीं, 2022 में यह दो एकड़ जमीन रजिस्ट्री होकर किन्हीं संजय अग्रवाल के नाम पर दर्ज हो गई शान द्वारा दी गई दो एकड़ भूमि आवंटित थी सीधा अर्थ है अहस्तांतरित थी। जिस उद्देश्य से भूमि ली गई थी आवंटित की गई थी वह कार्य कभी हुआ नहीं किया गया नहीं अहस्तांतरणीय भूमि की बिक्री कैसे हो गई। अभी कुछ ही दिन पूर्व 4 टुकड़ों में जमीन का डायवर्सन भी हो गया। वर्तमान में इस जमीन पर राखड की पटाई की जा रही है। बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता।
शासकीय भूमिका इस तरह से आवंटन फिर विक्रय हो जाना चुपचाप डायवर्सन हो जाना फिर उसे पर राखड़ का पटाव होना विपक्ष सत्ता को चोर बोल और सत्ता विपक्ष को डकैत इसी तरह जल, जंगल, जमीन को भूमि पुत्रो से सक्षम कथित समाज छिनता जाएगा और चुनाव के समय हम आपको 80 - 20 ओबीसी के खेल में बहलाया जाएगा। इस राज्य का असल मुद्दा जल, जंगल, जमीन पर नेताओं की जुबां खामोश रहेगी।
