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बिलासपुर , 8 जुलाई 2023 । नगर पालिक निगम बिलासपुर में जब से सत्ता के दो केंद्र बने हैं तब से निगम के काम करने के तरीके में पूर्व की अपेक्षा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। शहर में दो एजेंसी काम कर रही है पहला स्मार्ट सिटी जो स्वयं को पीएमओ से जुड़ा पाती है और उन्हीं के प्रति जवाबदेह बनती है और दूसरा नगर पालिक निगम बिलासपुर की कर्मचारी जिनकी हैसियत स्मार्ट सिटी के सामने चींटी के बराबर हैं। कुछ ऐसा ही वक्त हमने सीवरेज परियोजना और अमृत मिशन के वक्त देखा था। इस मोटी चीज को वो नेता समझना नहीं चाहते जिन्हें जनता ने वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व दिया है। शहर का विकास कैसे हो हमें कैसा विकास चाहिए इस पर आम शहरी का नियंत्रण नहीं है याद करें इसी शहर में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शहर विधायक उस राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सीवरेज बिलासपुर में चल रहा था तब जनता ने भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी को नकार कर कांग्रेस की प्रत्याशी वाणी राव को निगम की कमान दे दी थी उस समय वाणी राव जुझारू नेत्री थी। जीतने के तुरंत बाद उन्होंने शहर के लाल बहादुर शास्त्री ऑडिटोरियम में जन चौपाल लगा दी और तत्काल सीवरेज के काम रोकने का प्रस्ताव पास कराया। एक एफ आई आर की धमकी भी दे डाली बस यहीं से महापौर वाणी राव और कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल के बीच कटुता ऐसी शुरू हुई की महापौर को अपने पूरे कार्यकाल में मुसीबतें झेलनी पड़ी।

आप कहेंगे कि अभी तो निगम में कांग्रेसी महापौर है और शहर में कांग्रेसी विधायक है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है पर ध्यान रखें कि निगम का खजाना स्मार्ट सिटी के खजाने के सामने बहुत छोटा है।

मंगला चौक पर एक तीन मंजिला इमारत गिर गई इमारत के मालिक को जो राहत दी गई वह बाजार मूल्य के हिसाब से ना के बराबर है। अब जांच समिति निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मक्कारी भरी राजनीति चलेगी. ...

इस संदर्भ में एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता जो बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं बार-बार बैनर पोस्टर के माध्यम से विकास योजनाओं के दावे करते हैं, ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि सवाल मंगला चौक की एक इमारत का नहीं है यहां तो आधुनिक इमारत का हाल भी बेहाल है। उन्होंने पुराना बस स्टैंड स्थित लैंड मार्क का उदाहरण दिया जहां के बेसमेंट में हर मानसून में पानी भरता है और कार डूब जाती है बिजली व्यवस्था खतरनाक तरीके से दुर्घटना का रूप ले लेती है उन्होंने यह भी कहा कि निगम का भवन शाखा, संपत्ति कर शाखा पूरी तरह से भ्रष्ट है और जब तक स्थानीय निकाय के जिम्मेदार अधिकारी मूलभूत मामलों में भ्रष्ट रहेंगे ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी।

निलेश बिसवास ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को केवल नारेबाजी धरना प्रदर्शन का दिखावा करने के अलावा समस्या की जड़ को देखना चाहिए जिसे ना तो महापौर देखते हैं ना ही विधायक देखते हैं ना पार्षद उन्होंने यह भी कहा कि जिस निगम में हाईकोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना होती है उसे कौन सुधार सकता है।