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बिलासपुर, 30 मई 2023। प्रदेश के 5500 पटवारी 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और अभी तक सरकार की ओर से बातचीत की कोई पहल नहीं हो रही है। लगता है कि पटवारियों का प्रभाव सरकार पर वैसा नहीं है कि उनकी हड़ताल से सरकार की साख पर बट्टा लगता हो। आज बिलासपुर में पटवारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने पत्रकारों को बताया कि संगठन की 9 मांगे हैं जिनमें वेतन विसंगति, पदोन्नति, संसाधन भत्ता, उपकरणों की उपलब्धता, पटवारी योग्यता को संशोधित करना, ट्रेनिंग भत्ता एवं बगैर डीई एफआईआर नहीं होना। उन्होंने कहा कि 2020 में जब इन्हीं मांगो को लेकर विभागीय मंत्री से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने इन मांगों को जायज बताया था और पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। तब पटवारी संगठन ने हड़ताल समाप्त कर दी थी पर समय बीतता जा रहा है अब जब विधानसभा चुनाव के कुछ ही माह शेष है सब हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। पटवारी हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में लगभग 59000 नामांतरण प्रकरण 15 दिनों के लंबित हैं।