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बिलासपुर , 17 मई 2023 । बिलासपुर के बहुचर्चित मोपका सरकारी सहकारी गृह निर्माण समिति के लाभार्थियों को एक बार फिर झटका लगा इस बार झटका उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण लगा है। बताया जाता है कि भूखंड धारकों द्वारा रजिस्ट्री उपरांत भी मौके पर जमीन नहीं मिलने के कारण सहकारी समिति के खिलाफ दर्जनों शिकायत जिला प्रशासन के समक्ष की गई थी जिन पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार बिलासपुर और डीआर बिलासपुर की देखरेख में एक जांच समिति बनाई और सहकारी समिति के पूरे भूमि घोटाले की जांचें का आदेश दिया था। शिकायत कर्ताओ और समिति के पदाधिकारियों को समान अवसर देते हुए जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर के समक्ष रख दी थी और जहां से उसे डीआर बिलासपुर को प्रेषित कर दिया गया जेआर ने डीआर के प्रतिवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर मोपका गृह निर्माण समिति को भंग करने का आदेश दिया। विभाग ने उच्च न्यायालय में परीसमापक के माध्यम से केवीएट भी लगाई पर कोर्ट ने यह कहते हुए संस्था के पक्ष में स्थगन आदेश दिया की भंग करने के पूर्व पदाधिकारियों को धारा 59 के तहत नोटिस नहीं दिया गया । अब इस मामले की सुनवाई कब होगी नहीं पता पर सहकारी समिति के भूखंड धारकों को अपना भूखंड मिलने की जो उम्मीद जागी थी वह फिर से धूमिल हो गई ।