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राज्य सरकार और कोविड-19 एक दूसरे की कार्यशैली को बखूबी पहचानते हैं । ऐसा लगता है कि अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार कोविड-19 से पहले ही पूछ लेती है कि वह कहां-कहां संक्रमण नहीं फैलाएगा। और कोविड 19 से अनुमति मिलने के बाद उस क्षेत्र को अनलॉक कर दिया जाता है इस प्रक्रिया में अभी तक कोविड-19 शैक्षणिक क्षेत्र को अपना पाश मुक्त नहीं किया। बिलासपुर में मल्टी लेवल मार्केटिंग के ट्रेनिंग और सेमिनार दोबारा चालू हो गए हैं सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे और की ने लूटा जाता है सूट-बूट पहने लोग ना तो 2 गज की दूरी रखते हैं न ही मास्क लगाते हैं उनके मुंह पर तो सफलता के कसीदे होते हैं । और वह सामने बैठे अपने ही समान युवक-युवतियों को बताते हैं की पैसा सड़क पर बिखरा पड़ा है, उठाने वाले हाथ चाहिए और इन्हीं हाथों से और बिना मास्को वाले मुंह से पैसा जब आएगा आएगा। कोरोना पहले आएगा । बिलासपुर की कोचिंग संस्थाओं के संगठन के दो प्रमुख रविंद्र सिंह और अमित गौड़ ने शासन की इस योजना की तीखी आलोचना की और कहा कि जब धार्मिक गतिविधियां सामाजिक सम्मेलन राजनीतिक दल से सबको छूट है तो केवल शिक्षा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा कर रखना नितांत गैर जिम्मेदाराना निर्णय है। ऐसा लगता है कि नीति बनाने वाले कोरोना से याराना कर बैठे हैं और कोविड-19 इन्हें बता देता है कि वह कहां-कहां नहीं जाएगा तभी तो शिक्षा को छोड़ सब को अनब्लॉक कर दिया गया है।