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बिलासपुर, 29 मार्च 2023। जिला पंचायत सहकारी संस्था की एक और भूमिका है कि वह सहकारिता का प्रथम न्यायालय भी है। सहकारी संस्थाओं के मध्य कोई भी विवाद की प्राथमिक सुनवाई इसी न्यायालय से शुरू होती है। ऐसे में डीआर को सहकारी अधिनियम के साथ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की जानकारी बेहद जरूरी है, पर ऐसा लगता है कि जिला पंजीयक बिलासपुर को नहीं है। तभी तो शिक्षित स्वरोजगार सहकारी संस्था और कोयला गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य चल रहे एक वाद में डीआर ने 9 जून 2000 को शिक्षित स्वरोजगार के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता 39 (1)(2) पर एक आदेश दिया और उसी वाद में 27 मार्च 2023 में कोयला कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत 39 (1)(2) पर जवाब ग्राह कर लिया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद प्रस्तुत होने के 90 दिन के भीतर आवेदक का जवाब दावा मिल जाना चाहिए पर इस वाद में ऐसा नहीं हुआ। 27 तारीख को ही वाद प्रारंभ होने के 3 साल बाद डीआर ने जवाब दावा ले लिया ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में ही कोई कमी रह गई और यदि यह सत्य है तो प्रशिक्षण की कमी का प्रतिकूल भुगतान संस्थाओं को उठाना पड़ रहा है।