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बिलासपुर, 7 मार्च 2023। सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति पर ग्रहण लग गया है। अब तक की जांच के बाद यह तय दिखाई दे रहा है कि समिति के नए पदाधिकारियों ने सहकारिता के नियमों की जिस तरीके से अवहेलना की है उनका भंग होना निश्चित है। कल कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच समिति ने समिति के दफ्तर पहुंचकर जो कुछ पाया उसने भूमि संबंधी विवादों के अलावा सहकारिता की अनियमितताएं भी हैं जिनके कारण सहकारी समिति का निपटना पर है। जांच समिति में सहकारिता विभाग के कर्मचारी भी शामिल है, गौरतलब है कि सरकारी सरकारी कर्मचारी समिति बिलासपुर जिले के सबसे पुराने गृह निर्माण समितियों में से एक है। इन्होंने अपने पंजीयन के बाद प्रारंभ में जिस कॉलोनी का निर्माण किया उसके विक्री उपरांत अन्य भूमियों को बिना सहकारी कानून के पालन किए निजी स्तर पर काट काट कर बेचा है, ऐसे में बगैर सहकारी समिति का सदस्य बने और सहकारी समिति में बगैर सहकारिता विभाग के अनुमति के जिन जमीनों का पहले क्रय फिर टुकड़ों में विक्रय किया उन्हें कोऑपरेटिव विभाग अपने डायस पर नहीं सुन सकता। ऐसे प्लॉट धारकों को आज नहीं तो कल अन्य स्थापित फोरम पर जाना होगा। समिति का अंतिम चुनाव जब 2021 में हुआ उसी समय निर्वाचन अधिकारी ने कुछ कानूनी गलतियां की हैं जिसका लाभ समिति के पदाधिकारी उठा रहे हैं। सहकारिता विभाग के जानकार यह जानते हैं कि सहकारिता क्षेत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस की परंपरा सतत जारी है ऐसे में समिति के वर्तमान पदाधिकारियों के पास किस नेता की लाठी है यह भी खोज का विषय है। जिले में जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत हैं उन सब में पदाधिकारी किसी ना किसी स्तर पर, किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं।