24hnbc आरोपों से घिरी सहकारी समिति की सामान्य सभा पदाधिकारियों ने न्याय का दिलाया भरोसा
Saturday, 18 Feb 2023 18:00 pm
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बिलासपुर, 19 फरवरी 2023। एक के साथ न्याय करो दूसरे के साथ अन्याय होता दिखता है मोपका स्थित सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति मर्यादित मोपका पंजीयन क्रमांक 3157 का यही हाल है। आरोपों से घिरने के बाद समिति पदाधिकारियों ने आज समिति दफ्तर के पास ही आम सभा का आयोजन किया मुख्य मार्ग से ही प्लॉट प्राप्त करने वाले संघर्षरत सदस्यों ने अपनी व्यथा को पोस्टर के माध्यम से दिखाया है। आम सभा में सदस्यों ने खुलकर अपनी समस्या रखी किसी ने बताया कि उसने 1991 मध्य प्रदेश के समय समिति से एक प्लॉट लिया था और एक के बाद एक तीन बार अलग-अलग स्थान पर आवंटन रजिस्ट्री के बावजूद उन्हें अपना प्लाट नहीं मिल पाया आज भी वह इसी उम्मीद से आए हैं। इसी तरह किसी ने 2003 किसी ने 2011 तो किसी ने कभी प्लाट खरीदा पर मिल नहीं रहा है। आम सभा में खुलकर सदस्यों ने अपनी बात रखी और पदाधिकारियों ने समिति के नियमों का हवाला दिया। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एक ही परिवार के सदस्यों को आधा दर्जन से ज्यादा भूखंड कैसे प्राप्त हो गए, जबकि सहकारी गृह निर्माण समिति में भूखंड क्रय करने के पूर्व यह शपथ पत्र देना होता है कि लाभार्थी के पास उसकी पत्नी अथवा बेटे के नाम से कहीं कोई भूखंड मकान नहीं है। ऐसे में एक ही समिति में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच आधा दर्जन से एक दर्जन तक लास्ट आवंटित कैसे हुए समिति का सदस्य बने बिना समिति में भूखंड करें कैसे कर लिया गया समिति के भूखंड क्रय कैसे कर लिया गया समिति के पदाधिकारियों ने सदस्यों से निवेदन किया कि वह अपना-अपना दावा लिखित रूप से प्रस्तुत करें समिति निदान का प्रयास करेगी। जानकार बताते हैं कि यह सरकारी समिति शहर की बहुत पुरानी समिति है और इसके कई फेज हैं पुराने फेज में समस्या कम है। वर्तमान खसरा बेहद संवेदनशील है और राजस्व विभाग भी इन खसरों को लेकर परेशानी से जूझ रहा है । एक से अधिक बाद 900 से 995 खसरों की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित हो चुकी है जांच भी हुई है इस क्षेत्र की कई एकड़ सरकारी भूमि भी गायब है समिति में कई साल तक चुनाव नहीं हुए हितग्राही सदस्य अपने भूखंड को खोजते घूमते रहे राजस्व विभाग के जुगाड़ू पटवारियों ने भी खूब खेल किया। 2022 में समिति के चुनाव हो गए तब से भूखंडों को लेकर इस स्तर पर सदस्यों ने शिकायत की है समिति पदाधिकारियों का कहना है कि हम तो प्रक्रिया के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं और सदस्यों का हित हमारी प्राथमिकता है जो हमारा सदस्य नहीं है उसके आवेदन आरोप पर हम कार्यवाही नहीं कर सकते।
