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बिलासपुर, 8 दिसंबर 2022। इमलीपारा क्षेत्र का एक कब्जा बेदखली का प्रकरण जिसे राजस्व की भाषा में धारा 250 का केस कहा जाता है। में इन दिनों तहसील कोर्ट में प्रकरण के लिए नियमों को किनारे रख दिया गया है। प्रकरण में आवेदक पूर्व महापौर हैं और उन्होंने रवि यादव नाम के व्यक्ति को उनके द्वारा क्रय की गई संपत्ति पर कब्जा धारी बताते हुए बेदखली का प्रकरण लगाया है। क्योंकि आवेदक एक बड़े राजनीतिक दल का नेता है सो उसे तहसील कोर्ट में विशेष सुविधाएं मिलने की चर्चा है। 7 तारीख की पेशी में जब गवाही चल रही थी उस दौरान चाय भी सर्व की गई और आवेदक और उनके अधिवक्ता को चाय पिलाई गई, पूर्व पेशी में आवेदक द्वारा 2015 में क्रय की गई संपत्ति में 2022 में चौहद्दी बदलने के उपरांत 18/4 का बयान प्रस्तुत किया गया प्रकरण को नियम अनुसार गवाही के लिए निर्धारित किया जाना लिखना चाहिए पर आर्डर शीट में ऐसा नहीं है। बिना गवाही के लिए निश्चित हुए गवाही कराई गई। इमलीपारा क्षेत्र की यह रजिस्ट्री अब चर्चा का विषय बन गई है। आवेदक के किशोर राय नहीं इस संपत्ति को 2015 में क्रय किया और 2021 में सीमांकन कराया 2022 में धारा 250 के तहत कब्जा खाली करने का वाद लगाया ऐसे में यह चर्चा का विषय है कि 2015 में क्या जब मकान खरीदा गया तब उसी समय उसका कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था। यदि किया गया था जैसा की रजिस्ट्री में लिखा है तो रवि यादव ने किसी अन्य की संपत्ति पर कब्जा कैसे कर लिया और इस संबंध में आवेदक ने कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं की..... 2022 में जब सीमांकन हुआ तो क्रय की गई संपत्ति कि चौधरी कैसे बदल गई अब तहसील में किशोर राय विरुद्ध रवि यादव का प्रकरण चर्चा का विषय है।