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समाचार - बिलासपुर, नवंबर 24।

स्टेटमेंट दैनिक अंग्रेजी अखबार 24 नवंबर की एक खबर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है....... अखबार की रिपोर्ट बोलती है कि छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कलेक्टर और एक प्रोमोटी आईएएस अधिकारी पूरे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं । वे न केवल सरकार के दैनिक के कामकाज को तय करते हैं बल्कि पदोन्नति और तबादले में भी उन्हीं की चलती है। ऐसा कोई और नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट कहता है, यह रिपोर्ट यहां वहां नहीं तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया 997 पेज की इस रिपोर्ट में आईएएस अनिल टुटेजा, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया और 13 अन्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में रायपुर के मेयर यिजाज ढिवर के भाई अनवर ढ़िवर का सत्ता में दखल भी बताया गया है। अनिल टुटेजा के मोबाइल फोन पर सौम्या चौरसिया के कॉल्स की भी बात है। इस रिपोर्ट में आईएएस गौरव द्विवेदी की भी चर्चा है सुब्रत साहू का भी नाम है। बताया गया है कि कैसे डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी निर्देश दे रहा है पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए, अनिल टुटेजा को 2012 मे आईएएस अवार्ड हुआ वो कैसे लगातार महत्वपूर्ण पद पर बैठते चले गए। रिपोर्ट में अशोक चतुर्वेदी का भी नाम आया है। आईटी की रेड में टुटेजा और एक अन्य अधिकारी की 27 फरवरी से 3 मार्च 2020 के संबंधों की चर्चा भी है जिस कारण आलोक शुक्ला फसते सकते हैं और पूरा मामला नान से जुड़ा हुआ है।

अखबार की रिपोर्ट एसआईटी रिपोर्ट के चेंज होने का दावा भी करती है। जिसके कारण मुख्य आरोपी शुक्ला- टुटेजा बाहर हो जाते हैं। स्टेटमेंट अखबार की खबर अंग्रेजी में है छत्तीसगढ़ हिंदी पट्टी का क्षेत्र है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस रिपोर्ट को ज्यादा लोगों ने न पढ़ा हो, इन दिनों बिलासपुर- रायपुर के हिंदी अखबारों से उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच में चल रही उस याचिका की भी चर्चा नहीं है जिसमें ईडी ने शुक्ला- टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग की है। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि जमानत देने वाले जज ने निर्णय के पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से दो बार भेंट की थी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में फिलहाल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल खड़े हो रहे हैं।