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जबलपुर,  सैन्य प्रशासन ने आर्मी की जमीन से पांच हजार से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को हटाने की तैयारी कर ली है। रक्षा संपदा ​अधिकारी डीईओ कार्यालय ने सदर, नर्मदा रोड, गोराबाजार के बंगलो-बगीचों अतिक्रमणों की जानकारी दिल्ली हेडक्वार्टर को भेजकर कार्रवाई शुरू करने अनुमति मांगी है। इसका कारण गोराबाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पार्षद सुंदर अग्रवाल द्वारा शासकीय अमले से विवाद, हंगामा करना हो सकता है।पचमढ़ी कैंट प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सैन्य प्रशासन रक्षा भूमि से अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2017—18 में कैंट बोर्ड प्रशासन ने रक्षा भूमि पर कई सालों से बसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कैंट के विभिन्न वार्डों में रहने वाले 25 हजार मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। अब इन लोगों को रक्षा भूमि से हटाने की कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है।