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बिलासपुर, 11 सितंबर 2022। सरकार का खजाना एक और खाली है दूसरी ओर जिला प्रशासन का नजूल विभाग भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निजी जमीन को सरकारी बताकर नीलामी करना चाहता है। आज बिलासपुर के दैनिक अखबारों में नजूल विभाग की ओर से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन की खुली नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। पहले नंबर पर नजूल सीट नंबर 24 प्लाट नंबर 1/1 वाणिज्यिक स्तर की कई 100 मीटर जमीन बिक्री योग्य बताई गई है। वर्ष 2018-19 में 1/1 के वास्तविक भू स्वामी ने मूल खसरा में 60000 वर्ग फीट के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही हुई और नजूल शाखा से आर आई की टीम ने अपनी सीमांकन रिपोर्ट में कहा कि 60000 वर्ग फीट में से केवल 14000 वर्ग फीट जमीन से है बाकी रोड नाली में चली गई। अब प्रश्न उठता है कि 2018 की सीमांकन रिपोर्ट को नजूल विभाग भूल कैसे गया आज के विज्ञापन के अनुसार वहां 6500000 रुपए की आपसेट प्राइस से नीलामी योग्य जमीन कहां से आ गई इसी खुले भूमि पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की व्यवस्था धीन जमीन रैन बसेरा के लिए आरक्षित बताई जाती है। उस पर भी न्यायालय में प्रकरण लंबित है निगम की भूमि के बाजू में एक अन्य बाउंड्री वॉल निर्मित हुई है जो 1/1 का ही टुकड़ा है। और वर्तमान में इस भूमि के टुकड़े का संबंध छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली आईएएस अधिकारी से जोड़ा जाता है।

रियल स्टेट कारोबार से जुड़े जानकार बताते हैं कि उक्त खसरे की जमीन बिक्री के पीछे अवैध निर्माण के नियमितीकरण का खेल है। इस 1/1 में ऐसे कई भवन निर्मित है जिसका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नजूल विभाग ने 1/1 में जमीन तैयार कर ली है। किसी भी तरीके से अवैध इमारतों के भूस्वामी इस जमीन को खरीदेंगे जिससे उनकी अवैध इमारत में भूमि बढ़ जाएगी और अवैध निर्माण नियमितीकरण योग्य हो जाएगा।