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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिला। अजीत जोगी के गुजर जाने के बाद राजनैतिक सत्ता का एक बड़ा संतुलन समाप्त हो गया यह पहला अवसर था जब बिलासपुर को ना तो कोई कैबिनेट मंत्री मिला न ही विधानसभा अध्यक्ष इस बात का गम बिलासपुर विधानसभा के मतदाताओं को हमेशा सताएगा की जिस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने बिलासपुर के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल को हराया वह पहली बार विधायक बना है के कारण मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद बतौर भरपाई जिले में संसदीय सचिव दे दिया गया और फिर निगम मंडल, बैंक अध्यक्ष को कैबिनेट दर्जा प्राप्त तमगा देकर किसे बहलाया जा रहा है...? ऐसा माना जा सकता है कि इस बार 15 अगस्त का ध्वजारोहण कैबिनेट दर्जा प्राप्त जनप्रतिनिधि द्वारा होगा मात्र 14 माह बाद विधानसभा चुनाव है राज्य सरकार की फ्लैगशिप परियोजना के अतिरिक्त ऐसी कोई लैंड मार्क योजना बिलासपुर जिले में नहीं हुई जिसके आधार पर कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधि यदि स्वयं के लिए टिकट मिले तो वोट मांग सके। यदि नहीं मिली तो पार्टी के लिए ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेसी प्रत्याशी बिलासपुर जिले में किस मुद्दे पर लड़ेंगे. ...। क्योंकि केंद्र की आलोचना अपनी जगह ठीक है पर कांग्रेस ने भी कोई वैकल्पिक योजना पेश नहीं की।