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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर। करोड़ों के बजट वाली स्मार्ट सिटी के कारण नगर पालिक निगम बिलासपुर दोयम दर्जे का हो गया है। उचित होता इसे भंग कर दिया जाता कम से कम निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं से मुंह छुपाते हुए नहीं घूमते स्मार्ट सिटी के पास केंद्र सरकार का जो बजट है उतना ही बचत राज्य सरकार भी स्मार्ट सिटी को देती है। लगता है राज्य सरकार ने वही धनराशि इस बार सिटी को दे दी है, जिस पर वास्तविक रूप से नगर पालिक निगम बिलासपुर का हक था। इस कारण निगम का खजाना खाली और स्मार्ट सिटी का भरपेट अब तो निगम के ही कुछ नेता यह कहने से नहीं चूकते बेहतर होता निगम को भंग कर देते इनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई है उसने भी 7 माह पूर्व इस आशय का प्रस्ताव सर्व समिति से पास किया है कि 13 वार्डों की स्मार्ट सिटी को पूरे निगम क्षेत्र में लागू किया जाए और आज तारीख तक उस सलाह पर ना तो कोई अमल हुआ ना ही भेजे गए प्रस्ताव पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई. ...।