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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर। किसी भी विभाग के कामों में कसावट तभी आती है जब उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए, लेकिन आज लोक प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों को मानता कौन है। यह हालत किसी एक विभाग की नहीं है सब की है। लेकिन फिलहाल हम महिला एवं बाल विकास विभाग की बात कर रहे हैं। इसी माह बाल संप्रेक्षण गृह से दो बालक फरार हो गए कई दिन इंतजार करने के बाद बालक संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण हुआ और अब कहीं जाकर जांच की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी जिला कोरबा में कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक को निलंबित कर दिया वहां से भी एक आपाचारी बालक फरार हुआ था ।

कोरबा को ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है । जिले के कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर वहां के विधायक जो कैबिनेट मंत्री हैं लिखित नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। बावजूद कोरबा में प्रशासनिक दक्षता दिखाई देती है उलट स्थिति बिलासपुर की है इसे न्यायधानी कहा जाता है। कोई मंत्री जिले के प्रशासनिक मुखिया से नाराज नहीं हैं फिर भी न्यायधानी में प्रशासन का सीधा प्रभाव उत्पन्न करने वाला निर्णय ना तो दिखाई देता है ना ही प्रभाव पैदा करता है लगता है प्रशासन ऑटो मोड में चल रहा है।