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भुवनेश्वर, 17 नवंबर ओडिशा सरकार ने आठ सीमाई जिलों को कहा है कि वे छत्तीसगढ़ से आने वाले धान की खेप को राज्य में घुसने से रोकें, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ अनाधिकृत लोगों को नहीं मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्देश जिन आठ जिले के कलेक्टरों को दिया गया है। इनमें बरगढ़, संबलपुर, बोलानगीर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और नबरंगपुर जिले शामिल हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव बिजय कुमार प्रस्ती ने कहा कि खरीफ धान की खरीद सीमावर्ती जिलों में नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो गयी है। यह खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही उन्हें जारी किये गये टोकन के अनुसार की जानी चाहिये। पिछले सप्ताह कलेक्टरों को लिखे पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि अधिकृत समितियों और समूहों द्वारा खरीदे गये धान केवल वास्तविक पंजीकृत किसानों के ही हों। इसका लाभ किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत लोगों को नहीं मिलना चाहिये।