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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर। देश में इन जिस तरह चुनाव आयोग की छवि बनी है और उसकी सिफारिश पर सरकार जिस तरह धड़ाधड़ कानून बना रही है स्पष्ट है कि खेल तो 2024 के लिए रचा जा रहा है। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का मामला अलग है उससे बड़ा मामला है रिमोट वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट साथ में एनआरआई को ई पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का अधिकार जैसे ही आधार और वोटर आईडी लिंक होगा मतदाता के निजता का हनन शुरू होगा लोग बोलेंगे कि यह आसान नहीं है लेकिन याद रखें आपका 1-1 मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है मतदाता सूची में ईपिक नंबर सार्वजनिक है ईपिक नंबर से आधार नंबर आधार नंबर से फेसबुक जिस भी पॉलीटिकल पार्टी की आईटी सेक्टर मजबूत होगी वह मतदाता को सीधे पकड़ेगा अब आप जानते ही हैं कि भारत देश में किसका आईटी सेक्टर मजबूत है इसी तरह एन आर आई को ई पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान का अधिकार जो नागरिक भारत में सालों साल नहीं आता जो यहां का कष्ट नहीं भोगता वह तय करेगा कि भारत में किस की हुकूमत चलेगी इसी तरह प्रॉक्सी वोटर में जेंडर न्यूट्रल के द्वारा भी वोटर में खेल होगा। सबसे बड़ा सवाल अभी तक 18 साल से अधिक आयु वर्ग का नागरिक साल में एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा पाता था अब उसे चार मौके मिलेंगे यह भी नए किस्म की प्रयोगशाला है जो किसी एक पार्टी को लाभान्वित करने वाली है इस तरह सरकार में बैठकर चुनाव आयोग का पता बदलने का कार्यक्रम पिछले 8 साल से जारी है।