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समाचार - बिलासपुर

बिलासपुर। 12 नवंबर 2020 में सामान्य प्रशासन सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ने यह कहा कि राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रहे 267 अधिकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी होगी किंतु अभी तक नहीं हुई देखा जाए तो घोषणा हुए 1 साल 1 माह बीत चुका है राज्य सरकार से ज्यादा लापरवाही एसईसीआर के बिलासपुर डीआरएम कार्यालय में है । छत्तीसगढ़ में 926 फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की शिकायत हुई थी इनमें से 659 की जांच हुई और 267 मामले सिद्ध पाए गए इनमें से दो दर्जन मामले विशेष रुचि के हैं प्राप्त जानकारी के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि दो दर्जन मामलों में जिस जाति प्रमाण पत्र से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त की गई उसी परिवार के अन्य सदस्यों ने केंद्र सरकार के रेलवे में भी इनका उपयोग किया और अब सफलतापूर्वक ना केवल नौकरी कर रहे हैं बल्कि पदोन्नति भी पा रहे हैं इस संदर्भ में जब रेलवे के कार्मिक विभाग के अधिकारियों से जिनमें श्री नेहरू श्री मिश्रा जो कि उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर हैं तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया एक की जवाबदारी दूसरी की तरफ टाल दी गई इसी संदर्भ में जब सतर्कता विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि असल में जाति प्रमाण पत्र के जांच का पूरा मामला कार्मिक विभाग पर ही निर्भर करता है यदि रेलवे में फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी करने की कोई शिकायत होगी तो कार्मिक विभाग को ही जांच करनी है इन दिनों रेलवे में फर्जी जाति प्रमाण पत्र फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए चरित्र प्रमाण पत्र का घोटाला खूब हो रहा है। गौरतलब है कि बिलासपुर तहसील से जारी 285 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों में से कुछ का उपयोग रेलवे में परिवार पेंशन प्राप्त करने में किया गया है ऐसा ही चरित्र प्रमाण पत्र के साथ भी है फर्जी तरीके से प्राप्त किए गए चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर अभी हाल ही में डीआरएम बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। ऐसे गंभीर मामलों में रेलवे के उत्तरदाई अधिकारी पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देना चाहते।